7th Pay Commission : सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर, केन्द्र सरकार ने दिया एक और तोहफा

7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार के फैसले के तहत होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस की ब्याज दर में 0.8% की कटौती कर दी गयी है। जिससे सभी कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के इस निर्णय के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक सभी कर्मचारियों को घर बनाने और घर या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाली राशि की ब्याज दर में 0.8% की कमी कर दी गयी है।

7th Pay Commission

इसका मतलब यह है कि अब सभी कर्मचारियों का अपना घर बनाने का सपना आसान हो जाएगा और केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक इस ब्याज दर का फायदा उठा सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरंडम जारी करते हुए एडवांस के ब्याज दरों में हुई कटौती के बारे में जानकारी दी है। सरकार की इस घोषणा के बाद से कर्मचारी 31 मार्च, 2023 तक 7.1% वार्षिक ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं। पहले यह ब्याज दर 7.9% वार्षिक थी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को काफी रहत मिली है और अब वे आसानी से कम कीमत में अपना घर बना सकते हैं।

जानें कितनी है एडवांस लेने की अधिकतम सीमा

कर्मचारियों के दिमाग में यह सवाल घूम रहा होगा कि वे कितना एडवांस ले सकते हैं? जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को मिलने वाली इस विशेष सुविधा के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से 34 महीने तक का या 25 लाख रुपये की अधिकतम राशि का एडवांस ले सकते हैं। इसके अलावा, कर्मचारी मकान की कीमत या एडवांस चुकाने की क्षमता में से कर्मचारियों के लिए जो भी कम हो उतनी धनराशि एडवांस के रूप में ले सकते हैं।

जानें क्या है HBA?

जैसा कि सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को House Building Advance (HBA) दिया जाता है। इसमें कर्मचारी स्वयं या अपनी ​पत्‍नी के नाम पर ली गयी जमींन पर घर बनाने के लिए बैंक से एडवांस ले सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह योजना 1 अक्टूबर 2020 में शुरू की गयी थी और इस योजना के तहत मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों को 7.1% ब्याज दर पर House Building Advance मुहैया कराएगी।

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