7th Pay Commission DA, Fitment Factor Hike News: अगले महीने DA में भारी बढ़ोतरी, Fitment Factor पर अपडेट चेक करें

7th Pay Commission Latest News Update: बढ़ती मंहगाई (inflation) के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central government employees) के लिए एक खुशखबरी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ते ( hike in the dearness allowance DA) में बढ़ोतरी की जाएगी।

Central Government आम तौर पर हर साल मार्च और सितंबर में dearness allowance की घोषणा करती है। लेकिन, 31 दिसंबर, 2019 के डेढ़ साल बाद तक महामारी (pandemic) के कारण डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। सरकार ने COVID के कारण जनवरी 2020 से 30 जून, 2021 तक DA hike को रोक दिया था। हालांकि, इसे पिछले साल जुलाई में बहाल कर दिया गया था।

7th Pay Commission की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों (Central government employees ) का dearness allowance जुलाई 2021 में 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया था। फिर अक्टूबर 2021 में DA 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया. 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों को 31% की दर से DA मिला।

7th Pay Commission

इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) को 1 जनवरी, 2022 को डीए में तीन गुना वृद्धि (DA hike) मिली। अब, नई डीए वृद्धि 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। इनका बकाया (arrears) भी लंबी अवधि से मिलेगा।

अगर डीए बढ़ाया (DA increased) जाता है तो 7th CPC की सिफारिशों के आधार पर 18,000 रुपये के basic pay पर DA में 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर मूल वेतन 25,000 रुपये है तो dearness allowance 750 रुपये प्रति माह होगा। जिन लोगों को मूल वेतन के रूप में 50,000 रुपये मिलते हैं, उन्हें DA में 1,500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी मिलेगी।

dearness allowance में बढ़ोतरी के अलावा, उन्हें उनके basic pay में fitment factor के साथ वृद्धि मिलेगी, क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी (fitment factor hike)को मंजूरी दे सकती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना (fitment factor from 2.57 times to 3.68 times) करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार उनकी मांग मान लेती है तो government employees का मूल वेतन भी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने 2017 में एंट्री लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की थी। उस वक्त basic salary 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। यदि fitment factor hiked की जाती है, तो कर्मचारियों को जुलाई में उनके मूल वेतन में वृद्धि के साथ-साथ बढ़े हुए डीए के साथ वृद्धि मिलने की संभावना है।

DA और DR में की गई थी 3 % की बढ़त

सरकार ने पहले ही कर्मचारियों के DA में 31 % की बढ़त कर दी। इसी के चलते ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के DA और DR में बढ़त कर दी है। ओडिशा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 31 % DA और DR का लाभ मिलने लगा है। ओडिशा के मुख्य्मंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3 % की बढ़त कर दी है। इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना श्रम ब्यूरो, मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPIIW) के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर की जाती है।

2021 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.01 प्रतिशत थी लेकिन इस साल फरवरी में यह बढ़कर 6.07 प्रतिशत हो गई।
हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र DA को एक बार फिर 3 फीसदी बढ़ा सकता है। इस हालिया वृद्धि के साथ DA मूल आय का 34% होगा। इस कदम से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

DA और DR साल में दो बार बढ़ता है

कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को सामान्य मूल्य वृद्धि के लिए उन्हें प्रतिपूर्ति करने के लिए वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती है। मई 2020 में COVID-19 महामारी के कारण DA को रोक दिया गया था। हालांकि 30 जून 2021 को केंद्र ने DA बढ़ाना शुरू किया। हालांकि उस समय बकाया राशि पर कोई निर्णय नहीं किया गया था।

क्या है वो नया फॉर्मूला जिससे तय होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी?

केंद्र सरकार कर्मचारियों (Central Employee) और पेंशनभोगियों के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर रही है जिसमें dearness allowance 50 फीसदी से ज्यादा होने पर वेतन और पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। इस नए फॉर्मूले के पीछे सरकार की मंशा है कि वह समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करे। इसे स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली (Automatic Pay Revision System) के रूप में जाना जाता है। इस नए फॉर्मूले के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में उनकी performance linked increment के हिसाब से बढ़ोतरी होगी।

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जुलाई 2016 में इसका संकेत दिया था। उन्होंने संसद में भाषण देते हुए कहा था कि अब वेतन आयोग (Pay Commission) के बजाय कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। अरुण जेटली चाहते थे कि मध्यम स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो।

वहीं, जस्टिस माथुर ने 7th Pay Commission की सिफारिशों के समय संकेत दिया था कि वे वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले (Aykroyd Formula) में ले जाना चाहते हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग करके वेतन की गणना करते समय महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। ऐसा होने पर निचले स्तर के कर्मचारियों को काफी फायदा हो सकता है। level matrix 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay of Central Employee) कम से कम 21 हजार हो सकता है। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला अभी तैयार नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग (next pay commission) के पक्ष में नहीं है।

8th Pay Commission की जगह लागू होगा नया फॉर्मूला

सूत्रों के मुताबिक 7th Pay Commission खत्म होने के बाद 8th Pay Commission नहीं होगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर रही है जिसमें महंगाई भत्ता 50 फीसदी (Dearness Allowance 50%) से ज्यादा होने पर वेतन और पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी।

भारत में सभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनमें पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी शामिल हैं। 8th Pay Commission की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2024 के आम चुनाव से पहले की जा सकती है। 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 को हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पुराने मूल वेतन से नए मूल वेतन में रूपांतरण तत्व है। संशोधित मूल वेतन से गणना के लिए फिटमेंट फैक्टर एक सामान्य संख्या है। आठवां वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। इसी आधार पर वेतन वृद्धि तय होगी।

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