7th Pay Commission DA Hike Update: जैसा कि हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। सभी देशवासियों ने इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाया। इसी अवसर पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने राज्य के तकरीबन 9 लाख से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ते से सम्बंधित घोषणा की। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत, सभी सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके साथ ही National Food Security Act (NFSA) के अंतर्गत मिलने वाली सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में विस्तार करने की भी घोषणा की गयी है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद कहा कि देश के सभी नागरिकों को अपने हृदय में राष्ट्रीय हित की भावना अवश्य रखनी चाहिए।
जानें कब से होगी मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी
गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत गुजरात राज्य के राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की जा रही है और यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2022 से ही लागू की जाएगी। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि इसका लाभ राज्य सरकार के तकरीबन 9.38 लाख सरकारी कर्मचारियों, पंचायत सेवा और साथ ही पेंशनभोगियों को प्राप्त होगा। मंहगाई भत्ते में तीन फीसदी बढ़ोतरी होने से राज्य सरकार पर करीब 1,400 करोड़ रुपये तक का वार्षिक वित्तीय बोझ बढ़ पड़ेगा।
DA Hike Notification 34% to 38%: महंगाई भत्ता वृद्धि कार्यालय ज्ञापन के प्रमुख बिंदु
एनएफएसए योजना में भी किया गया विस्तार
इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री ने NFSA कार्ड धारकों के लिए प्रति कार्ड प्रति परिवार योजना के तहत एक किलो चना दाल अतिरिक्त देने की भी घोषणा की है और इसके अलावा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को शामिल करने के लिए आय सीमा पात्रता मानदंड को बढ़ाने की भी घोषणा की है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के सभी 250 तालुकों के कुल 71 लाख NFSA कार्ड धारकों को रियायती दर पर हर महीने प्रति कार्ड पर एक किलो चना दाल प्रदान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इस समय केवल 50 विकासशील तालुकों के कार्ड धारक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने जानकारी दी कि NFSA योजना के तहत शामिल होने वाले लाभार्थियों की प्रति माह आय सीमा को बढ़ा दिया गया है और अब यह आय सीमा 15,000 रुपये कर दी गयी है, जबकि पहले शामिल होने के लिए लाभार्थियों के लिए यह आय सीमा केवल 10,000 रुपये थी।
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