Gratuity and Pension Rule : सरकार ने बदला बड़ा नियम, इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी

Gratuity and Pension Rule : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने अब एक नियम बदल दिया है। इस नियम के चलते अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन और और ग्रेच्युटी (Gratuity and Pension Rule) से वंचित होना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियमों के मुताबिक उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रिटायरमेंट (Gratuity and Pension Rule) के बाद बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा बाद में राज्य भी इस नियम को लागू कर सकती है।

Gratuity and Pension Rule को केंद्र सरकार ने किया जारी

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में CCS नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी। केंद्र की ओर से बदले गए इन नियमों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई,साथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी दोषी कर्मचारी की सूचना मिलती है तो उनकी Pension और Gratuity रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए। सरकार इस नए नियम को लेकर काफी सख्त है।

Gratuity and Pension Rule
Gratuity and Pension Rule

Gratuity and Pension Rule में ये लोग करेंगे कार्रवाई

  • रिटायरमेंट कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल किए गए अध्यक्षों को ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है।
  • ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हैं जिसके तहत रिटायरमेंट कर्मचारी को नियुक्त किया गया है उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।
  • यदि कोई कर्मचारी लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से रिटायर हो गया है तो इस दोषी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने का अधिकार दिया गया है।

Gratuity and Pension Rule के अंतिम आदेश से पहले लिया जाने वाला सुझाव

आपको बता दें कि इस नियम के अनुसार किसी भी प्राधिकरण को ऐसी स्थिति में अंतिम आदेश देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से सुझाव लेना होगा। इसके साथ इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जिस कर्मचारी की पेंशन रोकी जाती है उस कर्मचारी की न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए।

Gratuity and Pension Rule में जानिए कैसे होगी कार्रवाई?

  • जारी नियमों के मुताबिक यदि इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की जाती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को भी देनी होगी।
  • यदि किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद नियोजित किया जाता है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
  • यदि किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान लिया है और दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी राशि वसूल की जा सकती है।
  • इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।
  • वहीं अगर प्राधिकरण चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए भी रोक सकती है।

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