7th Pay Commission Latest Update: अब है DA मिलने की संभावना, इस लेटर से मिले है संकेत?

7th pay commission 18 months DA Arrear news: संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के दौरान इस मामले की संख्या कैबिनेट सचिव के पास नोट कर ली जाएगी। साथ ही, कर्मचारी अपने डीए बकाया का भुगतान करवा सकते हैं। 7th pay commission सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है| कोविड महामारी के दौरान किसी भी समय रोके गए 18 माह के डीए और महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान करने की मांग की जा रही है। महत्वपूर्ण अधिकारियों को जल्द ही फैसला लेना है।

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7th Pay Commission

क्या मांग की गई है?

DA Hike: 18 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय परिषद के सचिव (स्टाफ पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा है।अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर के महीने में इस भरोसे के व्यापक दायरे को कैबिनेट सचिव के साथ नोट किया जा सकता है।साथ ही कर्मियों को DA भी मिल सकता है|

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लेटर में क्या रखी गई है शर्त ?

पत्र में कहा गया है कि डीए बकाया (18 Month DA Money) को लेकर अधिकारियों से गहन चर्चा की गई है. साथ ही, राष्ट्रीय परिषद के सचिव और व्यक्ति बकाया वसूलने के तौर-तरीकों के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं।
18 माह के मंहगाई भत्ते के बकाये की वैध दर पर विचार किया जाना है। क्योंकि, सभी नंबर एक सरकारी कर्मचारी किसी न किसी स्तर पर या COVID-19 महामारी की अवधि के लिए विकल्प पर रहे हैं और अब COVID-19 महामारी के बाद आर्थिक स्थिति का भी विस्तार हुआ है इसलिए इस मामले में अहम कदम उठाने की जरूरत है। महंगाई भत्ते का 18 माह का बकाया वसूलने के लिए निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया गया जिक्र

Supreme court: शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 08 फरवरी 2022 के फैसले की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आर्थिक संकट के चलते कर्मचारियों की आय और पेंशन को तत्काल रोका जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में सुधार होने पर यह कर्मचारियों को वापस किया जा सकता है। यह कर्मचारियों का हक है। जो की भुगतान कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।

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डीए बकाया का एकमुश्त प्रभार देने की मांग

केंद्रीय कर्मचारी संघ और कर्मचारी संघों ने 18 माह से लंबित कर्मचारियों के डीए बकाया के भुगतान के संबंध में कई विकल्प दिए थे। ये देय मात्रा के एकमुश्त शुल्क की रक्षा करते थे।पेंशनर्स फोरम ने प्रधानमंत्री मोदी से अत्यधिक कर्मियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई उपचार का बकाया भुगतान करने की अपील की थी|

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