7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, केंद्र सरकार द्वारा गयी बड़ी घोषणा

7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान करने वाली है और जिनमें से केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस घोषणा के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने के लिए बैंक से लिए गए Home loan की ब्याज दर को 7.9% से घटाकर 7.1% कर दिया गया है और इसके लिए सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया गया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार के इस फैसले के तहत 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक, केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने या खरीदने या फ्लैट खरीदने हेतु बैंक से Home loan लेने के बाद होम लोन को चुकाने के लिए एडवांस के Interest rate में 0.8% की कटौती की गयी है। इसका मतलब यह है कि सरकार के इस फैसले के बाद से, अब केंद्रीय कर्मचारी आसानी से अपना घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का लाभ 31 मार्च 2023 तक ही लाभ उठा सकते हैं।

7th Pay Commission Update: कितना और किस दर से मिलेगा कर्मचारियों को एडवांस?

केंद्र सरकार की घोषणा के बाद से ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करते हुए यह जानकारी दी है कि होम लोन एडवांस की ब्याज दरों में 0.8% की कमी कर दी गयी है। सरकार की इस घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारी 7.1% वार्षिक ब्याज दर से 31 मार्च, 2023 तक होम लोन ले सकते हैं, इससे पहले यह ब्याज दर 7.9% सालाना थी.

इसके अलावा सरकार द्वारा किये गए इस ऐलान के तहत, केंद्रीय कर्मचारी अपनी basic salary के हिसाब से 34 महीने तक का या फिर अधिकतम 25 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, मकान की कीमत या कर्मचारी की ऋण चुकाने की क्षमता के हिसाब से भी कर्मचारी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अगर मकान की कीमत कम है तो कर्मचारियों को कम एडवांस लेना होगा ताकि ऋण समय पर चुकाया जा सके।

7th Pay Commission Update: जानें क्या होता है HBA?

केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को House Building Advance (HBA) दिया जाता है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा यह योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 से की गयी थी और पहले इसके तहत कर्मचारियों को 7.9% की ब्याज दर से एडवांस उपलब्ध कराया जाता था लेकिन अब कर्मचारी 7.1% की ब्याज दर से HBA ले सकते हैं। अब केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो घर बनाने के लिए एडवांस लेना चाहते हैं वे 31 मार्च 2023 तक 7.1% ब्याज दर से हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं।

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