8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट … ऐसे बढ़ेगी Employees की Salary & Pension

8th Pay Commission : आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है। उसका अगला वेतन आयोग गठित करने का कोई इरादा नहीं है। अगले वेतन आयोग को लेकर कोई इरादा नहीं है। इस पर आगे कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अब इसको लेकर कर्मचारी संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका यह मानना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आएगा या नहीं।

आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 2016 से लागू हैं जिसमें उन्हें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 56,900 रुपये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मिल रहा है।

8th Pay Commission नहीं आएगा इस बार

JCM की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों पर 10 साल में एक बार वेतन में संशोधन होता है। इसमें महंगाई भत्ता (DA) की भी भूमिका होती है। हालांकि जब भी DA 50 फीसदी से अधिक होता है तो उसे कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला दिया जाता है। हालांकि आठवें वेतन आयोग के गठन में अभी समय है। अगर सरकार इससे पीछे हटती है या कुछ नए मापदंड अपनाये जाते हैं तो केंद्र और राज्य के कर्मचारी हड़ताल पर भी जा सकते हैं।

8th Pay Commission में Aykroyd सूत्र के तहत

जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार एक ऐसी योजना बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें 50% डीए होने पर वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। इसे ऑटोमैटिक पे रिवीजन नाम दिया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए आयक्रोयड फॉर्मूले के बारे में चर्चा है जिसके तहत कर्मचारियों के वेतन को मुद्रास्फीति, रहने की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा और उनकी गणना के बाद वेतन तय किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम वेतन संरचना को आयक्रोयड फॉर्मूले के अनुसार तय करना चाहते हैं जिसमें रहने की लागत को भी ध्यान में रखा जाता है।

8th Pay Commission 2026 में हो सकता है लागू

बता दें कि 1947 से अब तक 10 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन करती है जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि की जाती है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन 24 फरवरी 2014 को UPA सरकार द्वारा किया गया था। छठे और सातवें वेतन आयोग ने 2006 और 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि की सिफारिश की थी और इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने वेतन में भी वृद्धि की थी इस हिसाब से देखें तो अगला वेतन आयोग यानि 8वां वेतन आयोग साल 2026 में लागू हो सकता है।

अरुण जेटली ने दिया था संकेत

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 में संसद में अपने एक भाषण में संकेत दिया था कि सरकार को कर्मचारियों के वेतन पर विचार करना चाहिए। वेतन आयोग से आगे, ऐसे में सूत्रों की माने तो मोदी सरकार के पास अब नया वेतन होगा। आयोग लाने के बजाय नए फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है।

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