7th Central Pay Commission DA Hike Navratri Update: महंगाई भत्ते (Dearness Allowance DA) में वृद्धि की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अगले महीने तक अच्छी खबर सुन सकते हैं। इस उज्ज्वल आशा के पीछे का कारण June महीने के लिए हालिया अखिल भारतीय All-India CPI-IW data है।
AICP Index, जून महीने के लिए DA निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक, केंद्र सरकार के डीए में वृद्धि (DA Hike) की संभावना को इंगित करता है। जुलाई माह में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी लेकर आ सकती है। अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि कुल डीए 38 प्रतिशत (DA 38% )तक पहुंच सकता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित होता है। पहला जनवरी से जून के बीच दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर के बीच दिया जाता है।
All-India CPI-IW for April, 2022 में 1.7 अंक की वृद्धि हुई और यह 127.7 पर रहा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, पिछले महीने के मुकाबले इसमें 1.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 0.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, मई के लिए AICPI figures 129 पर हैं, जो निश्चित रूप से संकेत दे रहा है कि DA अपेक्षा से अधिक होगा, यानी 6 प्रतिशत, कई मीडिया वेबसाइट कह रहे हैं।
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वर्ष 2022 के लिए पहली बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में की गई थी। दिसंबर 2021 में, AICPI का आंकड़ा 125.4 था। लेकिन, जनवरी 2022 में यह 0.3 अंकों की गिरावट के साथ 125.1 पर आ गई। फरवरी, 2022 के लिए All-India CPI-IW 0.1 अंकों की कमी के साथ 125.0 रहा। 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, पिछले महीने की तुलना में इसमें 0.08 प्रतिशत की कमी आई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 0.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। मार्च के महीने में 1 अंक का उछाल आया। मार्च के लिए AICPI index figures 126 पर हैं।
महीने के लिए साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.35 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.14 प्रतिशत की तुलना में 6.33 प्रतिशत थी। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.27 प्रतिशत के मुकाबले 7.05 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 4.78 प्रतिशत रही, आधिकारिक आंकड़ों में जोड़ा गया।
यह याद किया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था, जिससे 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ।
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अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी है। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7th Central Pay Commission की सिफारिशों पर आधारित है।
डीए और डीआर बकाया (Pending DA and DR arrears)
रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि केंद्र सरकार लंबित डीए बकाया (pending DA arrears) के मुद्दे को भी हल कर सकती है, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख रुपये का बकाया मिलेगा।
केंद्र ने 1 जनवरी, 2020 के लिए DA और DR की तीन किस्तें रोक दी थीं; 1 जुलाई, 2020; और 1 जनवरी, 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए। अगस्त 2021 में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि DA और DR की होल्डिंग बैक से लगभग 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई।
खबर यह भी है कि पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 महीने से लंबित डीए बकाया (DA arrears pending for 18 months) के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अगस्त के महीने में इस मुद्दे को संबोधित कर सकती है।
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कैसे कैलकुलेट किया जाता है डीए?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR की गणना करने का फॉर्मूला केंद्र सरकार द्वारा 2006 में संशोधित किया गया था।
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) पिछले 12 महीनों के लिए -115.76)/115.76)x100
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100।
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