DA Hike Update 2022: अब परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी सैलरी, सरकार का ये है प्लान

DA Hike Update 2022: केंद्र सरकार ने 8 वे वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर साफ कर दिया है कि उसका इस आयोग को लेकर कोई इरादा नहीं है। अब इसे लेकर कर्मचारी संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आएगा या नहीं। 7th Pay Commission की सिफारिशें 2016 से लागू हैं जिसमें उन्हें न्यूनतम वेतन 18000 रुपये अधिकतम 56900 रुपये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मिल रहा है।

DA Hike Update 2022

क्या आएगा 8th Pay Commission?

JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार को महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का भुगतान करना होगा। बता दें कि JCM की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों पर 10 साल में एक बार वेतन में संशोधन होता है। इसमें महंगाई भत्ते (DA) की भी भूमिका होती है। हालांकि जब भी DA 50 % से अधिक होता है तो उसे कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला दिया जाता है। हालांकि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन में अभी समय है। अगर सरकार इससे पीछे हटती है या कुछ नए मापदंड अपनाएं जाते हैं तो केंद्र और राज्य के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

क्या कहते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी?

अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के मन में एक सवाल है कि क्या आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने आएगा या नहीं। इस संबंध में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में कहा कि केंद्र सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए आठवां केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा में एक सवाल में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (आठवें वेतन आयोग) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है।

8th Pay Commission नया सिस्टम बनाने में जुटी सरकार

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में Pay Commission पर कहा था कि अब Pay Commission के अलावा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए एक नया पैमाना होना चाहिए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8 वां वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है। अब सरकार नए सिस्टम पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। अब सरकार कोई दूसरा वेतन आयोग नहीं जारी करेगी।

केंद्र सरकार ने DA में की 4 % बढ़त

आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार करती है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में महंगाई भत्ते में बदलाव (Revision of Dearness Allowance) करती है। बता दें जनवरी 2022 में महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई जिसके बाद महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया। अब जुलाई महीने में एक बार फिर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी (DA Hike 4%) की गई है जिसके बाद यह बढ़कर 38 फीसदी हो गया है।

इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में बढ़त देखने को मिले। अधिकारी के अनुसार, सरकार नए फॉर्मूले के बाद कर्मचारियों के आय में बढ़त उनके काम के आधार पर करेंगे। इसी के साथ अब सरकार 7th Pay Commission के बाद अब अगला वेतन आयोग नहीं लाएगी।

नियमित होगी वेतन की समीक्षा

चौधरी ने कहा कि 7th Pay Commission की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग गठित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. हालांकि नियमित वेतन की समीक्षा सरकार करती है।

पे मेट्रिक्स में बदलाव

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर इसके वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है, जिसे आम आदमी की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखते हुए बदला जा सकता है। श्रम ब्यूरो शिमला इसकी समय-समय पर समीक्षा करता रहता है। यह सुझाव दिया गया है कि इस मेट्रिक्स को अगले वेतन आयोग की आवश्यकता के बिना समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए।

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