Interest Subvention Scheme : किसानों के लिए बड़ा ऐलान, कर्ज पर ब्याज में 1.5 फीसदी की छूट

Interest Subvention Scheme : मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण भुगतान के लिए ब्याज सबवेंशन योजना (Interest Subvention Scheme) को जारी रखा है। इस योजना के तहत जिन किसानों ने 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन लिया है उन्हें ब्याज में 1.5 फीसदी की छूट मिलेगी।

Interest Subvention Scheme में मिलेगी 1.5 फीसदी की छूट

नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को भारी लाभ देते हुए ब्याज सबवेंशन योजना (Interest Subvention Scheme) को बरकरार रखा है। इस योजना के तहत किसानों को तीन लाख तक के समय के लिए ब्याज में 1.5 फीसदी की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता होगी। क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार ये भुगतान सीधे ऋण देने वाले बैंकों और सहकारी समितियों को करेगी।

Interest Subvention Scheme क्या है?

सरकार द्वारा सहकारी समितियों और बैंकों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दरों पर छोटी और लंबी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। कई किसान इस कर्ज को समय पर चुकाते हैं और कई किसान किसी कारणवश समय पर इसे चुका नहीं पाते हैं। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज सबवेंशन योजना (Interest Subvention Scheme) का लाभ मिलेगा।

इसके फायदे

निरंतर ब्याज सबवेंशन ऋण (Interest Subvention Scheme) देने वाली संस्थाओं, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और व्यवहार्यता को सुनिश्चित करेगा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित करेगा। यह किसानों को अल्पकालिक कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इससे रोजगार भी पैदा होगा। जो पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सहित सभी गतिविधियों के लिए किसानों को सीधे तौर पर प्रोत्साहित करेगा। किसान इन छोटे व्यवसायों के लिए कम ब्याज पर कृषि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को समय पर ऋण चुकाने पर 4% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण मिलता रहेगा।

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