Karj Rahat Yojana 2022 : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों की आय को भी दोगुनी करने का प्रयास कर रही है। बीते कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है। इन योजनाओं में से एक कर्ज राहत योजना 2022 (Karj Rahat Yojana 2022) भी है।
Karj Rahat Yojana 2022
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के ऊपर चल रहे कर्ज के बोझ को कम करने के लिए यूपी सरकार ने कर्ज राहत योजना (Karj Rahat Yojana 2022) की शुरुआत की। इस योजना के चलते सरकार की तरफ से किसानों का कर्ज माफ किया जाता है। जिससे किसान अपने पुराने कर्ज से मुक्त हो सकें और फिर से खेती बाड़ी के लिए नया कर्ज ले सकें। सरकार की ओर से कर्ज माफी का लाभ पाने वाले किसानों को नई सूची जारी कर दी है। इस योजना के तहत जिन किसानों का नाम इस लिस्ट में पाया गया है उनका कर्ज प्रदेश सरकार द्वारा माफ किया जा चुका है।
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Karj Rahat Yojana 2022 का उद्देश्य
कर्ज राहत योजना (Karj Rahat Yojana 2022) का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे और सीमांत किसान जो कृषि पर निर्भर रहते हैं और आर्थिक स्तर पर कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे किसानों के कृषि ऋण को माफ करना है। कर्ज माफी योजना के चलते सरकार की तरफ से किसानों को कर्ज का लाभ दिया जाता है। ताकि किसान अपने कर्ज से मुक्त हो सकें और खेती बाड़ी के लिए फिर से नया कर्ज बैंक से ले सकें।
Karj Rahat Yojana 2022 में 52 हजार किसानों को मिली पुराने कर्ज से राहत
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में 52 हजार ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर पुराने कर्ज का बोझ चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन किसानों का कर्ज माफ किया गया है। यूपी किसान कर्ज राहत योजना (UP Kisan Karj Rahat Yojana 2022) के तहत राज्य में करीब 52 हजार किसानों को खुशखबरी देते हुए उनका 1 लाख तक का लोन माफ कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत पूर्व में 19 जिलों में 33 हजार से अधिक किसानों का 200 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया गया है।
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UP Kisan Karj Rahat Yojana 2022 की शुरुआत
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को कर्ज से राहत पहुंचाने के लिए साल 2017 में यूपी किसान कर्ज राहत योजना (UP Kisan Karj Rahat Yojana 2022) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने लगभग 86 लाख किसानों को अपने द्वारा लिए गए कृषि कर्ज से राहत दी है।
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