Kendriya Vidyalaya:DSSSB ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित परीक्षा में शिक्षा निदेशालय के साथ काम करने वाले अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन “घटिया” था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों, जिनका अनुबंध 28 फरवरी को समाप्त हो गया, ने 2 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में मथुरा रोड पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
डीएसएसएसबी अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया
DSSSB Guest Teacher Recruitment Process: दिल्ली अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया डीएसएसएसबी द्वारा की जाती है।DSSSB ने दिल्ली सरकार के लिए हर साल स्थायी शिक्षण रिक्तियों को भी जारी किया है।DSSSB में अतिथि शिक्षक की नौकरी उन कुछ सुनहरे अवसरों में से एक है जो उम्मीदवारों को सरकारी स्कूलों में मिलते हैं।स्कूल। डीएसएसएसबी ने अतिथि शिक्षकों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए हैं।
केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पद
Vacancies in Kendriya Vidyalayas:देश में जहां बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी संस्थानों में रोजगार की उपलब्धता और रिक्त पदों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।हालांकि इनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। ऐसे में रिक्तियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।जटिल और लंबी भर्ती प्रक्रियाओं के कारण युवाओं को नौकरी पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
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अतिथि शिक्षकों की भर्ती का खुला रास्ता
Open the way for the recruitment of guest teachers:मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है।स्कूलों में करीब 70 हजार पद खाली हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 से 18 हजार पदों पर भर्ती की गई है। इस तरह शिक्षकों के करीब 52 हजार पद अभी भी खाली हैं।इन अतिथि शिक्षकों की भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सीएम राइज समेत अन्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर की जाएगी।
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शिक्षक भर्ती के लिए सरकार का बड़ा फैसला
Government’s big decision in teacher recruitment:भोपाल सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।इसके बाद रिक्त पदों पर नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। लोक शिक्षण निदेशालय (डीपीआई) ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।आदेश में साफ लिखा है कि प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं नहीं लेने पर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।
