PM KISAN:दरअसल, सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा पशुपालन करने वाले किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है।देश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पशुपालन करने वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से पूरे 3 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा।
केसीसी लाभ और पात्रता
KCC benefits and eligibility:किसान केवल पारंपरिक खेती पर ही निर्भर न रहें। अपनी आय दोगुनी करने के लिए और आधुनिक कृषि के लिए सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाना आवश्यक है।इससे किसान अधिकतम सीमा के अनुसार 3 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की एक निश्चित समय अवधि होती है, अगर इससे अधिक के बाद भी केसीसी जारी नहीं होता है तो किसान नियमानुसार संबंधित बैंक में शिकायत दर्ज करा सकता है।
PM Garib Kalyan Yojana: PMGKY Online Application 2022 (PMGKY Form)
किसान क्रेडिट कार्ड
Kisan credit card:सरकार किसानों को मजबूत करने और उनके कर्ज के बोझ को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।इनके जरिए 2 लाख करोड़ रुपये तक की राशि दी जाएगी। सरकार ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेना भी आसान कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश के 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देने की घोषणा की थी।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2022
Kisan Credit Card Scheme 2022:किसानों को अक्सर कृषि कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है।इस लोन को आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड या ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना केंद्र सरकार द्वारा विशेष किसानों के लिए ही बनाई गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2022 में किसानों को मात्र 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।आप अब तक इस योजना के बारे में नहीं जानते थे कार्यों में होने वाले खर्च के बारे में चिंता करने कीजरूरत नहीं है।
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यह ऋण किसको दिया जाता है
Who is given this loan:केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर 1.5 फीसदी ब्याज दर पर छूट देने का फैसला किया है. इसके तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को अतिरिक्त 29,047 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।इसके तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को अतिरिक्त 29,047 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
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